विमानतळाचे परिचालन सध्या मिहान इंडिया लिमिटेड ही कंपनी करीत आहे. यामध्ये एमएडीसीची (राज्य सरकार) ५१ टक्के तर एएआयची (केंद्र सरकार) ४९ टक्के भागिदारी आहे. हीच भागिदारी खासगीकरणानंतर २६ टक्क्यांवर येणार (नागपूर)

 international airport (en)  गट निवडा

मिहान प्रकल्पाच्या विकासासाठी विमानतळाच्या खासगीकरण व विकासाची जागतिक निविदा रखडली आहे. विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात हवाईदलाच्या जमीन हस्तांतरणावरुन वाद सुरू आहे. त्याचाच या निविदेत अडथळा आला आहे.

मिहान प्रकल्पातील प्रस्तावित कार्गो व प्रवासी हवाई वाहतूक टर्मिनलसाठी सध्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भागिदारीच्या माध्यमातून खासगीकरण होणार आहे. त्यामध्ये खासगी कंपनीची गुंतवणूक ७४ टक्के असेल. उर्वरित २६ टक्के भागिदारी केंद्र व राज्य सरकारची राहणार आहे. यासाठीची जागतिक निविदा जून अखेरीस निघाल्यानंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन वर्षे चालणार आहे. मात्र आता ती रखडली आहे.

खासगी कंपनीसोबत भागिदारीचा व्यवहार कसा असावा , यासाठी अर्न्स्ट अॅण्ड यंग कंपनीकडून सल्ला मागण्यात आला होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मुंबई आणि दिल्ली विमानतळाच्या धर्तीवरच हे खासगीकरण केले जाणार आहे. अहवाल तयार होऊन सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला , मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.

विमानतळाचे परिचालन सध्या मिहान इंडिया लिमिटेड ही कंपनी करीत आहे. यामध्ये एमएडीसीची (राज्य सरकार) ५१ टक्के तर एएआयची (केंद्र सरकार) ४९ टक्के भागिदारी आहे. हीच भागिदारी खासगीकरणानंतर २६ टक्क्यांवर येणार आहे. या २६ टक्क्यांमध्ये कोणाचे किती समभाग ?, हे ठरण्यासाठी त्यांची संपत्ती निश्चित होणे गरजेचे आहे. आता एएआयच्या ११६ एकर जमिनीवर हवाई दलाने दावा केला आहे. यामुळे एएआयची संपत्ती निश्चित होऊ शकत नाही. ती होत नसल्याने निविदा देखील तयार होऊ शकत नाही.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की , निविदा तयार करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र भागिदारी ठरवताना संपत्तीची माहिती निविदा दस्तावेजात नमूद करायची आहे. त्यामध्येच अडथळा निर्माण झाल्याने निविदा कधी जाहीर होईल , हे सांगता येणे कठिण आहे.

जीआरचा निर्णय बदलणार !

विमानतळाचे खासगीकरण झाल्यानंतर नवीन संयुक्त कंपनी तयार होईल. त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार या दोघांचीही भा‌गिदारी प्रत्येकी १३ टक्के असेल , असे मिहानच्या २००१ च्या जीआरमध्ये नमूद आहे. आता मात्र मिहान इंडियाच्या ५१-४९ टक्के भागिदारीनुसार , नवीन कंपनीतील भागिदारीदेखील १३.१ टक्के राज्य सरकार व १२.९ टक्के केंद्र सरकार असावी , असे अर्न्स्ट अॅण्ड यंगने त्यांच्या अहवालात नमूद केल्याने जीआरचा निर्णय बदलू शकतो , असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.