वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (मुंबई) | दुकान, कार्यालय, world trade centre (en)

 दुकान, कार्यालय, world trade centre (en)

 Upload a photo

या संस्थेला १८ नोव्हेंबर १९७४ रोजी करार करून सरकारने भाडेपट्टय़ाने जागा दिली होती. त्यानंतर १४ एप्रिल १९७९, २२ जानेवारी १९८६, १४ जून १९९० रोजी शासनाने आदेश जारी करून अनेक अटी घातल्या होत्या. संस्थेविरोधात इमारतीतील भाडेकरूंच्या असोसिएशनने तक्रार केल्यावर संस्थेला १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी नोटीस पाठवून जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सविस्तर सुनावण्या झाल्या. त्यावर संस्था व भाडेकरूंच्यावतीने युक्तिवाद झाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुमारे पाच लाख १७ हजार चौ.फूट क्षेत्र असलेला हा भूखंड संस्थेकडून काढून घेत शासनजमा करण्याचे आदेश दिले आणि संस्थेचे नाव महसूल नोंदीतून हटविण्याचे आदेश भूमापन व भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांना दिले. शासनाने १९७९ मध्ये घातलेल्या अटीनुसार संस्थेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम शासनाला भरावयाची आहे. मात्र १९७० पासून आजतागायत कोणताही हिशोब न देता एकही पैसा शासनाला देण्यात आलेला नाही. शासनाची परवानगी घेऊनच भाडेपट्टय़ाचे करार करण्याची अट घालण्यात आली होती. पण शासनाची परवानगी न घेता आणि उत्पन्नात शासनाचा हिस्सा न देता भाडेकरार करण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. संस्थेने भारतात भुवनेश्वर, जयपूर, गोवा या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या शाखा उघडून गुंतवणूक केली आहे आणि त्यासाठीही सरकारची परवानगी घेतलेली नाही. संस्थेने प्रत्येक मुद्दय़ावर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याचे नमूद करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूखंड काढून घेतला आहे.